ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 27 ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 27 ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
– ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 27 ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅੱਠ ਡਾਇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੀਐੱਮਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-1, ਜੈਤੋ, ਧਾਰੀਵਾਲ-2, ਮਾਗਟ-1 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-2 ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ, ਖੰਨਾ-1, ਲੁਧਿਆਣਾ-1, ਮਾਗਟ-1, ਪੱਖੋਵਾਲ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਮਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।