ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ

– ਸਰਕਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਪੀਐਫਓ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, EPFO ​​ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ EPF ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 38% ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਆਰ ਵੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏ, ਜੋ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।