ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
– ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 108 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਛਲੇ 108 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 108 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਤਰੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਤਰੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਐਸਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 108 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ये बातें मैं उस समय से सुन रहा हूँ जब सन् 1995 में मैं बतौर लैक्चरर(केमिस्ट्री) नियुक्त हुआ था|इसके बाद यही बातें सुनते-सुनते मैं जून 2021 में रिटायर भी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी है|हाँ, भर्तियों के नाम पर रोजगार मेले जरूर लगवाए गये हैं, लेकिन योग्यता के आधार पर आज तक नौकरी किसी को नहीं मिली|कहीं मेलों में भी किसी को नौकरियाँ दी जा सकती हैं! नौकरियाँ देने के लिए पुराना पैटर्न ही सर्वोत्तम था, जब नौकरियों के लिए विभिन्न अखबारों में विज्ञापन देकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर नौकरियाँ दी जाती थीं|कैप्टन की काँग्रेस सरकार ने जरूर हर साल इस काम के लिए विज्ञापन निकलवाए थे, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा फीस जमा कर चुकने के बाद ही ये नौकरियाँ रद्द कर दी जाती थी| यह ड्रामा पूरे पाँच साल चला और हर साल आम जनता से नोट इकट्ठे किये जाते रहे और नोट बटोर कर पाँच साल पूरे होने से पहले ही उसी आम जनता की ठोकर खाकर वह लुटेरी काँग्रेस सरकार भी चली गयी|उम्मीद है कि वर्तमान आप-सरकार यह ड्रामा नहीं करेगी !!
सरकार योग्य उम्मीदवारों को रैगुलर और पुरानी पेंशनेबल नौकरियाँ देने का प्रबंध करे ताकि नौजवानों का पलायन रोका जा सके|जय हिन्द ||