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पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, कर्मचारियों को मिला 6 फीसद डीए

पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, कर्मचारियों को मिला 6 फीसद डीए

 

 

– कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी

 

 

शिक्षा फोकस, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लगा दी गई। कर्मचारियों को DA में 6% बढोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी। मान ने इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया।

मान ने कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। जिन्होंने काम किया और जो रिटायर हो गए। साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, लेकिन अब पंजाब को दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ला रहे हैं।

वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की वजह से यह फैसला लिया गया। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का वादा पूरा नहीं किया। अब यह चुनावी दांव खेला है।

 

 

धार्मिक ग्रंथ ले जाने वाली गाड़ियां टैक्स फ्री

इसके अलावा राज्य में अब धार्मिक ग्रंथों की आवाजाही में लगी गाड़ियों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में पंजाब के युवाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किए जाने पर सहमति बनाई गई।

 

 

ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पर नौकरी के लिए पंजाबी में पास होना जरूरी

पंजाबी नौजवानों को नौकरियों में फायदा देने के लिए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों के लिए पंजाबी विषय में पास होना आवश्यक किया गया है। पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में नौकरियों के लिए पंजाबी की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लेने अनिवार्य होंगे।

 

 

बिजली कर्मियों के आश्रितों को नौकरी

बिजली विभाग के जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जान गंवा चुके हैं, उनके आश्रितों को भी पंजाब सरकार नौकरी देगी। कैबिनेट मीटिंग में इस मामले पर भी सहमति बनी है।

 

 

CM बोले- जो कहना है, वह करना है

CM भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कहा है कि जो कहना है, वह करना है, जो नहीं कर सकते उसे कहना भी नहीं है। हमने यह बात कही थी, इसलिए इसे लागू कर दिया है।

 

 

कच्चे कर्मचारियों के लिए बनी सब-कमेटी ने भी की चर्चा

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल, इंदरबीर सिंह निज्जर और हरभजन सिंह ETO ने बताया कि मीटिंग में कई एतिहासिक फैसले लिए गए हैं। अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को 6 प्रतिशत DA देने का फैसला भी किया है। कैबिनेट मीटिंग से पहले कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए बनाई गई सब-कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह ने चर्चा की।

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