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मनोहर ने बजट के दौरान शिक्षा तथा बेरोजगारों पर किया फोकस

मनोहर ने बजट के दौरान शिक्षा तथा बेरोजगारों पर किया फोकस

 

 

 

– आईटीआई में दाखिला लेने वाली 3 लाख सालाना परिवार की छात्राओं को मिलेगी 2500 की आर्थिक सहायता

 

 

 

 

शिक्षा फोकस, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में बजट पढ़ना शुरु कर दिया है। इस साल के बजट में महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी फोकस करने की बात कही गई है।

पिछले साल के 1.77 लाख करोड़ रुपए के बजट को इस साल बढ़ाकर 1,83,950 करोड़ रुपए किया गया है। शिक्षा का बजट पिछले साल के मुकाबले 1.9 फीसदी बढ़ाकर इस बार 20,636 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ग्रुप सी व डी में 65 हजार से अधिक पदों पर नियमित भर्तियां करने का ऐलान किया गया है।

मनोहर ने बजट के दौरान शिक्षा तथा बेरोजगारों पर किया फोकस

बड़ी बातें :-

– एसवाईएल नहर के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसवाईएल के लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार एसवाईएल का निर्माण करवाने में असफल साबित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैठक करने का हवाला दिया तो हुड्डा ने कहा कि बैठक करने से क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होना कोर्ट की भी अवमानना है।

– सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र को 6,598 करोड़ रुपए का ऐलान।

– स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 9,647 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। गुरुग्राम में बनाया जाएगा 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।

– खेल क्षेत्र को 566 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान। इस साल होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए की राशि जारी करने का ऐलान। अंबाला व पंचकूला में 200 बिस्तर की क्षमता वाले खेल छात्रावास खोलने की घोषणा। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान। खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मास्टर चंदीराम स्पोर्टस पर्सन इंशयोरंस स्कीम की शुरुआत की जाएगी, जो दो साल तक खिलाड़ियों को मदद देगी। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिए जल्द ही पंचकूला में शुरु होगा ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कांप्लेक्स सेंटर में शुरु हो जाएगा।

– बजट में शिक्षा विभाग के लिए 20,636 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान। पिछले बजट के मुकाबाले इस साल शिक्षा विभाग के बजट में 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास के लिए 2047 करोड़ रुपए का प्रावधान।

– कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, 2023-24 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा के मंगियाना में तीन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव। सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है।

– अमृत काल का पहला और गठबंधन सरकार का चौथा बजट।

– 1,83,950 करोड़ रुपए का होगा मनोहर सरकार का बजट।

– गठबंधन सरकार के चौथे बजट में नहीं लगाया जाएगा कोई नया कर।

– 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का प्रस्ताव।

– दीन दयाल उपाध्याय अंतोदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत, पीपीपी में 1.80 लाख आय वाले परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता देगी सरकार।

– मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की, अब 2,750 रुपए मिलेगी पेंशन। मौजूदा 2500 रुपए पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेंशन के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

– प्रदेश के11 जिलों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खुलेंगे।

-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। बेरोजगार युवाओं को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार देगी। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद लोगों के लिए एक लाख नए आवास बनाए जाएंगे।

– 2023-24 में ग्रुप सी और डी में 65 हजार से अधिक नियमित पदों पर होंगी भर्तियां।

– 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक।

– 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी। 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

 

 

 

बकाया ब्याज में दी छूट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया। उन्होंने बताया कि विभाग का 3600 करोड़ रुपये नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है, तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10 प्रतिशत देना होगा। अपूर्ण परियोजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मनोहर लाल ने बताया कि यह छूट उन्हें मिलेगी, जो 4 महीने में बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बनेंगे

वर्ष 2023-24 में, HSVP और HSIIDC निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।

एक लाख लोगों को घर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में वर्ष 2023-24 में किया जाएगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता किया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

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