Latest news

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾਃ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾਃ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

 

 

– ਇਕ ਕੇਸ ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

 

 

ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਹੰਡੀਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹੰਡੀਆ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮ) 1991 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 (1) (ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਅਤਿਪ੍ਰਿਆ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਲਿਆਣਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: