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खेलों में पंजाब को नंबर सूबा बनाने के लिए राज्य के 83 स्कूलों को 1.50 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी

खेलों में पंजाब को नंबर सूबा बनाने के लिए राज्य के 83 स्कूलों को 1.50 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी

 

 

 

– विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ग्रांट स्कूलों को रिलीज करने के दिए आर्डर

 

 

 

शिक्षा फोकस, लुधियाना। खेलों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 83 स्कूलों को 1.50 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इनमें लुधियाना के भी 7 स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को यह ग्रांट उनकी मांग अनुसार ही भेजी गई है।

विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रांट जल्द से जल्द स्कूल प्रमुखों को ट्रांसफर की जाए। जारी ग्रांटस स्कूलों में खेलों का मैदान तैयार करने और सामान खरीदने के लिए है। उक्त ग्रांट जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है, जोकि अब आगे स्कूलों तक भेजी जानी है।

विभाग ने कहा है कि आमतौर पर देखा जाता है कि जोभी ग्रांट विभाग जारी करता है वह समय पर स्कूलों तक नहीं पहुंचाई जाती। इस कारण स्कूलों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए संबंधित ग्रांट दो दिनों के भीतर स्कूल प्रमुखों को ट्रांसफर कर दी जाए और इसकी जिम्मेदारी डीईओ की होगी।

 

 

 

लुधियाना के इन स्कूलों को जारी हुई इतनी ग्रांटस

 

– सरकारी माडल सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मिल्लरगंज – टेबल टेनिस – 18, 354 रुपये।

– सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल माछीवाड़ा – 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक के लिए 1, 50000 रुपये।

– सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल लाडोवाल – नेटबाल ग्राउंड के लिए 15,600 रुपये।

– सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल दद्दाहूर – 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक के लिए 1,50000 रुपये।

– सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल धांधरा – बेडमिंटन कोर्ट के लिए 1,50000 रुपये।

– सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साहिबाना- फुटबाल ग्राउंड के लिए 39532 रुपये।

 

 

 

स्कूल पांच मेंबरी कमेटी का करे गठन

 

स्कूलों को पांच मेंबरी कमेटी का गठन करने की बात कही गई है। इसमें स्कूल प्रमुख, दो एसएमसी, दो स्कूल अध्यापक सदस्य होंगे। वहीं जिस स्कूल में खेल अध्यापक उपलब्ध है, उसे कमेटी में बतौर मेंबर शामिल किया जाए। खेल मैदान तैयार करने से पहले और पूरा होने के बाद की तस्वीरों का रिकार्ड रखा जाए। ग्रांट का उपयोग कर संबंधित पांच मेंबरी कमेटी के हस्ताक्षर के बाद डीएस स्पोटर्स सर्टिफिकेट डीईओ को भेजेगा। डीईओ 31 अक्तूबर तक इसे मुख्य कार्यालय भेजेगा।

 

 

 

नियमों अनुसार खरीदा जाए सामान

 

विभाग ने हिदायत में कहा है कि पिछले साल उनके ध्यान में आया था कि बहुत से स्कूलों ने एक ही दुकान से बिना किसी नियमों की पालना किए खेलों का सामान खरीद लिया था। स्कूल प्रमुख यदि नियमों अनुसार खरीदारी नहीं करेगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। विभाग की टीमें इस बात पर नजर रखेगी।

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