Latest news

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ – ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ – ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ

 

 

 

– ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਮੋਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ-ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਦਲੀਆਂ ਜਲਦ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲੲੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ , ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: